वित्त मंत्री प्रेमचंद ने विधानसभा में पेश किया बजट

देहरादून। विधानसभा बजट सत्र के तहत आज देहरादून विधानसभा में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 89230.07 करोड़ अनुमानित बजट पेश कर दिया है।वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2024-25 में कुल व्यय रू० नवासी हजार दो सौ तीस करोड़ सात लाख (रू0 89230.07 करोड़) अनुमानित है। कुल अनुमानित व्यय में से रू० पचपन हजार आठ सौ पन्द्रह करोड़ सतहत्तर लाख (रू0 55815.77 करोड़) राजस्व लेखे का व्यय है तथा रू० तेंतीस हजार चार सौ चौदह करोड़ तीस लाख (रू0 33414.30 करोड़) पूंजी लेखे का व्यय है।

समेकित निधि में घाटा, सरप्लसः

वर्ष 2024-25 के बजट में कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है बल्कि रू० चार हजार सात सौ सैंतीस करोड़ तेरह लाख (रू0 4737.13 करोड़) का राजस्व सरप्लस सम्भावित है एवं रू० नौ हजार चार सौ सोलह करोड़ तैतालिस लाख (रू0 9416.43 करोड़) का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है, जो कि सकल राज्य घेरलू उत्पाद का 2.38 प्रतिशत है। यह एफ०आर०बी०एम० एक्ट में निर्दिष्ट सीमा के अन्तर्गत है।

वर्ष 2024-25 के अनुमानित प्रारम्भिक शेष रू० छः करोड़ सोलह लाख (रू0 6.16 करोड़) धनात्मक तथा वर्ष का अन्तिम शेष रू० तिहत्तर करोड़ बीस लाख (रू0 73.20 करोड़) धनात्मक रहना अनुमानित है।

बजट में क्या है नया

• ई-विधानसभा अनुप्रयोग कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 31 करोड़ रु.

• मेगा प्रोजेक्ट योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 850.00 करोड़

• जमरानी बांध परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग रू0 710.00 करोड़

• सौंग परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 300.00 करोड़

• लखवाड परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 250.00 करोड़

• प्रदेश में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु रू0 250.00 करोड़

• यूनिटी मॉल/प्लाजा निर्माण हेतु रू0 157.00 करोड़

• प्रशासकीय एवं अनावसीय भवनों की रूफ टॉप सोलर योजना हेतु रू0 100.00 करोड़

• राजस्व अभिलेखों को पूर्णतः डिजिटाइजेशन किया जाएगा, जिस हेतु नई मांग से रू0 50 करोड़

• स्क्रैप पॉलिसी के तहत वाहन क्रय हेतु रू0 50 करोड़

• टाटा टेक्नॉलाजी मॉडल के अनुसार आई०टी०आई० के उन्नयन हेतु रू0 40.00 करोड़

• खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्राथमिक तथा अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने हेतु 2024-25 में लगभग रू0 34.00 करोड़

• खनन सर्विलांश हेतु रू0 25 करोड़

• प्रत्येक जनपद में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क का निर्माण हेतु नई मांग में रू0 10.00 करोड़

• बंजर भूमि में सामूहिक कृषि रू0 7 करोड़

• प्रत्येक जनपद में थीम बेस्ड विज्ञान एवं नवाचार केन्द्र हेतु रू. 10 करोड़

• राज्य में शहरी यातायात को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अर्बन मोबिलिटी कार्यक्रम हेतु नई मांग के माध्यम से रू० दस करोड़

• थर्मल प्रोजेक्ट हेतु टी०एच०डी०सी० एवं यू० जे०वी०एन० संयुक्त उपक्रम हेतु रू0 5 करोड़

• परिवहन विभाग के अन्तर्गत ई०वी० चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु रू0 10.00 करोड़